केंद्र सरकार पेंशनधारकों की शिकायतों का निपटारा पेंशन अदालतों के जरिए करेगी। केंद्रीय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व जनशिकायत विभाग ने इस संबंध में खाका तैयार किया है। सरकार अभी केंद्रीय स्तर पर कुछ विभागों में इसे प्रयोग के तौर पर शुरु किया जाएगा। इसके बाद सभी विभागों और राज्य स्तर पर इस तरह की कवायद शुरु की जाएगी। डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि देश भर से पेंशन धारकों की समस्याओं को देखते हुए इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कार्मिक,प्रशासनिक सुधार व जनशिकायत विभाग के मंत्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसपर सहमति बन चुकी है। जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा।

यह भी है प्रस्ताव
पेंशनधारकों को हर तीन महीने में कैंप आयोजित करके, एसएमएस, ईमेल, और पेंशन अदालतों के जरिए नीति में हो रहे बदलाव से अवगत कराया जाएगा। पेंशन से जुड़ी शिकायतों और निस्तारण के लिए एक ऐप भी बनाने का प्रस्ताव है।